 |
काठमाडौं , १३ मंसिर । तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी समान धारणा असफल भएका छन् । समान धारणा बनाउन नसकेपछि सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता अन्योलमा परेको छ ।
२ मंसिरमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्तापछि औपचारिक रूपमा दुई पक्षबीच कुनै छलफल हुन सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित सरकारी वार्ताटोलीसमक्ष राखेको मोर्चाले राखेको ११ बुँदे मागबारे प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको साझा धारणा आएपछि मात्र अर्को बैठक बस्ने भन्दै सो दिन बैठक टुंगिएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म मधेसका मागबारे प्रमुख तीन दलले साझा अवधारणा बनाउन सकेका छैनन् । त्यसयता ५ मंसिरमा कांग्रेसले प्रमुख दलको बैठक बोलाए पनि सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस समस्या समाधानबारे साझा धारणा बनाउन भन्दै ६ मंसिरमा सत्तारुढ १६ दल र प्रतिपक्षी कांग्रेसको बैठक बोलाए । उक्त बैठकले साझा अवधारणा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि त्यसले ठोस आकार दिन सकेको छैन ।
तीन पार्टीबीच अनौपचारिक छलफलमा मोटामोटी रूपमा समावेशी समानुपातिक प्रतिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रबारे संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको विधेयक अगाडि बढाउने, संघीय प्रदेशहरूको सीमांकन फेरबदल नगर्ने, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहित सामेल रहेको राजनीतिक समिति बनाएर त्यसको सुझाबका आधारमा एक–दुई महिनामा सीमांकन सच्याएर असन्तुष्टि हल गर्ने अवधारणा बनेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, मोर्चाले उधारो कुरा गरेर हुँदैन, सीमांकन अहिले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेकाले वार्ताको हलो अड्किएको छ । मोर्चाले प्रदेशको सीमांकनमा फेरबदल, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिकतासम्बन्धी मागलाई वार्ताको न्यूनतम सर्तका रूपमा लिएको छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मागका सम्बन्धमा मोर्चा केही लचिलो बन्ने देखिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा छलफल हुन सक्ने सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमन बताउँछन् । यसैगरी, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा उसले राज्यका सबै अंगमा अंगीकृत नागरिकता हुनेले नियुक्त हुन पाउनुपर्ने व्यवस्थाबाट लचिलो हुने संकेत दिइसकेको छ । उसले अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनअनुसार भन्ने शब्द हटाए सहमति गर्नसकिने संकेत गरेको छ ।
२७ कात्तिकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा समितिका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्यकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएपछि वार्ताको सक्रियता उनले नै बढाएका छन् । उनको सक्रियता बढेपछि सरकारी वार्ताटोली सुस्ताएको छ । तर, मधेसी मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहभागी नभएको वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
|
Post a Comment