काठमाण्डु, २१ मंसिर– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ पूर्वमन्त्रीसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन थालेपछि सत्तारुढ एमाले र एकीकृत माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

अख्तियारको निर्देशनमा ती सबै २९ जनाको बैंक लकर आइतबारदेखि बन्द छ । अख्तियारले पत्र पठाएर २९ जनालाई नै बयानका लागि बोलाएकोछ । एमाले र एमाओवादी दुवैले अख्तियारको कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीमध्येबाट एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा र ल्हारक्याल लामा, एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्रलाई छानबिनको दायरामा पारेको छ ।

अख्तियारले एमाले सांसद एवं ठेकेदारद्वय इच्छाराज तामाङ र जनार्दन ढकाल तथा पूर्वसांसद विजय पौडेललाई समेत पत्र काटेको छ । के भन्छन् त एमाले र एमाओवादी ? एकीकृत माओवादी र एमालेको बुझाइमा संविधान निर्माणमा भारतीय दबाबको बेवास्ता गरिएको बदलामा भारतले लोकमानमार्फत बदला लिएको हो ।
अख्तियारले पत्र काटेका एमाले नेता एवं सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले अख्तियारले विदेशीहरुको निर्देशनमा देशभक्तहरुलाई अपमान गरेको आरोप लगाए । उनको संकेत अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले छिमेकी भारतको निर्देशनमा काम गरेको तर्फ थियो ।

‘जसलाई विगतदेखि नै विदेशी दलाल भनियो, जसले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्यो, उसैलाई अख्तियार प्रमुख बनाइयो’, पाण्डेले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘मैले विदेशी दलाललाई अख्तियारको जिम्मा दिनुहुन्न भनेर उतिबेलै विरोध गरेको थिएँ ।’ आफूले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेको, काठमाण्डु–निजगढ फाष्ट्ट्रयाक निर्माणको ठेक्का विदेशीलाई दिएर राष्ट्रघाती काम गर्न हुन्न भनेको र भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन आयात गरी नेपाली जनतालाई राहत दिनुपर्छ भनेका कारण अख्तियारले प्रतिशोध साँधेको दाबी पाण्डेको छ ।

‘देशभक्तिपूर्ण सोच भएकाहरुमाथि छानीछानी कारबाहीको तयारी अख्तियारले होइन विदेशी दलालले गरेको हो’, पाण्डेले भने, ‘विदेशी भूमिबाट निर्देशित भएर राष्ट्रवादीहरुको अपमान गर्ने काम भएको छ ।’ उनले आफूसहित आफ्नो पार्टीका सबै नेता अख्तियारको अभियोगको सामना गर्न तयार रहेको बताए । उनले अभियोग प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए । एकीकृत माओवादीले पनि अख्तियारको कदमलाई भारतीय ‘डिजाइन’ भनेको छ ।  एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले नेपालमा भारतीय चलखेलविरुद्ध उभिने राजनीतिक नेतृत्वमाथि निशाना बनाइनुलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।

‘अहिले जसजसलाई भ्रष्टाचारी करार गर्न खोजिँदैछ ती सबै अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति हुन नहुने भन्नेमा थिए र भारतीय नाबाबन्दीविरुद्ध उभिएका छन्’, भण्डारीले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘हामी स्पष्ट छौं कि कसैले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्छ, तर अख्तियारको कदम नेताहरुको राजनीतिक भविष्य ‘ड्यामेज’ गर्नेतिर लक्षित छ ।’ पाँच आयुक्तले अख्तियारभित्रै भ्रष्टाचार रहेको भन्दै प्रधामन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर लोकमानको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्टि जनाएको केही दिनभित्रै पत्र काटिनुलाई संयोग मात्र भन्न नमिल्ने तर्क भण्डारीको छ ।

Post a Comment

 
Top