 |
काठमाडौं, मंसिर २१ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्लीमा निम्त्याएर भारतले नेपालको आन्तरिक समस्याको शल्यक्रिया गरिरहेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले रात्रिभोजसहित मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे मन्त्रणा गरेकी छन् । भारतकै राज्यसभामा सांसदहरुले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता र सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान धर्ना र नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा परेको असरबारे चिन्ता प्रकट गर्दै भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेकै समयमा विदेशमन्त्री स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेताहरुको स्वागत गरेकी हुन् । सायद राज्यसभामा विपक्षी दलहरुले नेपाल मामलामा भारत सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको परिस्थितीमा विदेशमन्त्री स्वराजले आफ्नो बचाउका लागि मधेसी मोर्चाका नेताहरुको सहारा लिएकी छन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरु आफ्नो आन्दोलनमा भारतको संस्थागत समर्थन जुटाउनका लागि दिल्लीमा भेटवार्ता गरिरहेका छन् । सतही रुपमा मोर्चाका नेताहरुको भेटवार्ता आफ्नो आन्दोलनमा भारतको समर्थन जुटाउन केन्द्रीत रहेको देखिए पनि दिल्ली भ्रमणको भित्री उद्देश्य भारतको संस्थापन पक्षका सामू देखिएको संकट मोचनका लागि केन्द्रीत रहेको तथ्य उजागर भइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि
१. भारतको राज्यसभामा केही दिनअघि सांसदहरुले नेपाल मामलामा आवाज उठाए । कतिपयले भारतको ‘नेपाल नीति’ फेल हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । भूकम्पपछि थिल्थिलो भएको नेपाललाई इन्धन, औषधी लगायत अत्यावश्यकीय बस्तुको अभावले थप तहस–नहस बनाएको उनीहरुको भनाई थियो । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा निकट र आत्मीय मित्रराष्ट्रका रुपमा रहेको नेपाल पछिल्लो दिन अप्रत्यासित रुपमा टाढिदैं गएको र त्यसले भारतको हित गर्न नसक्ने भन्दै भारतीय सांसदहरुले चिन्ता प्रकट गरे । जसको जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल नै पठाउन सकिने भन्दै आलोचनाको स्वरलाई केही मत्थर पार्ने प्रयास गरेकी थिइन् । नेपालमाथि अघोषित रुपमा भारतले लगाउँदै आएको नाकाबन्दीको विरोधमा भारतकै संसदमा समेत आवाज उठ्न थालेपछि भारतको संस्थापन पक्षले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्लीमै बोलाएर छलफल गर्नुका साथै मोर्चाकै नेताहरुको मुखबाट भन्न लगायो– ‘नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, हामीले नै गरेका हौं ।’ मोर्चाका नेताहरुको यस्तो भनाईले उनीहरुले चाहेजस्तो आन्दोलनको उचाई प्राप्त हुन्छ या हुँदैन ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर स्पष्ट भइसकेको तथ्य यो छ कि, उनीहरुको भनाईले भारतको संस्थापन पक्षले आफूमाथि लाग्दै आएको नाकाबन्दीको आरोप पखाल्ने मौका पाएको छ ।
२. नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपाल मामलामा आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउने अवसर गुमाएको थियो । नयाँ संविधानमार्फत भारतले के–कस्ता एजेण्डा र स्वार्थ नेपालमाथि लाद्न चाहेको थियो भन्ने विषयमाथि छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ तर मधेस आन्दोलनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर भारतले नेपालको संस्थापन पक्षबाट उपेक्षित भएका भारतीय एजेण्डा र स्वार्थलाई लाद्न एउटा अवसर निर्माण गर्न खोजिरहेको तथ्य पनि राम्ररी उजागर भइरहेको छ ।
३. नाकाबन्दीका कारण जति मार नेपाल र नेपालीमाथि परिरहेको छ, भारतमा पनि त्यसको प्रभाव नदेखिएको होइन । नेपाल भौगोलिक र जनसंख्याका हिसाबमा भारतको तुलनामा निकै सानो मुलुक हो । त्यसैले नाकाबन्दीको आर्थिक मार पनि तुलनात्मक रुपमा भारतलाई कम परेको हुन सक्छ तर मार नपरेको भने होइन । डाबर, युनिलिभरजस्ता बहुराष्ट्रिय भारतीय कम्पनीहरुले नाकाबन्दीबाट आफूहरुको व्यापारमा परेको असरबारे भारतको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । आर्थिक क्रान्तिको दिशामा आफूलाई अग्रसर गराइरहेको भारतका लागि आफ्ना मुलुकका व्यावसायिक कम्पनीहरुलाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाउनु ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्दा फरक हुने छैन । सीमा क्षेत्रका भारतीय सहरमा दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेलासमेत व्यापार सुनसान रह्यो । यतिमात्र होइन, विगत करिब चार महिना यता, नेपालमा भारतीय सवारी साधनको बिक्री पनि ठप्प प्रायः छ । जसले गर्दा भारतका प्रमुख उद्योग–व्यवसायीहरुले नाकाबन्दी अन्त्य गराउन भारतलाई दबाब दिन थाल्नु अस्वाभाविक होइन । परिणामस्वरुप भारतले यस्तो दबाबलाई केही समय झेल्न र सहमतिको प्रयास गरिरहेको सन्देश दिनका लागि पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दिल्लीमा बोलाएर छलफलको स्वरुप दिएको छ ।
दिल्ली भेटवार्ताका उपलब्धि
मोर्चाका नेताहरुले दिल्लीमा गरेको भेटवार्ताका उपलब्धि के रहे ? यसबारेमा दुबै देशका विश्लेषकहरु टिप्पणी गर्न थालेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले दिल्लीमा भएका भेटवार्तामा अपेक्षाअनुसारको सहयोग हासिल गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरुले आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग र समर्थनका लागि जसरी भारतीय नेताहरुसँग याचना गरेका थिए, कुनै पनि नेताले सीमा नाकामा भएको धर्ना र नाकाबन्दीको समर्थन गर्न सकेनन् ।
जनता दल (यु) का अध्यक्ष शरद यादव, कांग्रेस आइका विदेश विभाग प्रमुख करण सिंह, राष्ट्रवादी कंग्रेसका महासचिव डिपी त्रिपाठी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी लगायतले नेपालको आन्तरिक समस्याको समाधान नेपालभित्रै बसेर खोज्न सुझाव दिदैं मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई ‘दशगजामा जारी धर्ना’ प्रति घुमाउरो पाराले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले दशगजा क्षेत्रमा हुँदै आएको धर्नाका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध मै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको संकेत गर्दै नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान नेपालभित्रै बसेर खोज्न सुझाव दिएका हुन् ।
यतिमात्र होइन, भारतीय संचारकर्मीले समेत मधेसी मोर्चाका नेतालाई ‘नेपालको आन्तरिक समस्यालाई लिएर दिल्लीमा किन आएको ?’ भनि प्रश्न तेर्स्याएका थिए । सोमबार प्रकाशित भारतीय अखबारहरुमा समेत मधेसी मोर्चाको दिल्ली भ्रमणले त्यति महत्व पाउन सकेन । सबैजसो अखबारले मोर्चाका नेताहरुको भेटवार्तालाई सानो स्थान दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन् भने नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा परेको असर, नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव, भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यापारमा परेको असर लगायतका विषयले तुलनात्मक रुपमा बढी स्थान ओगटेका छन् ।
‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोज्दैछ भारत ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले नेपालमा इन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय बस्तुको अभावले विकराल रुप लिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दी क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यताका लागि पहल गरिरहेको भारतको यो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भारतको साख स्वाभाविक रुपमा गिराइरहेको छ । जसले गर्दा उसकै सपना पुरा हुनेमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ । कुनै पनि छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नसकेको भारतले सबैभन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो छिमेकी मुलुकका रुपमा रहँदै आएको नेपाललाई समेत चिढ्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतका प्रतिश्पर्धी मुलुकका लागि भारतको आलोचना गर्ने गतिलो खुराक पनि बनेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जो नेपालमा ‘वाह–वाही’ को सर्वोच्च शिखरमा पनि पुगे, आलोचनाको गहिराईमा पनि पुगे । नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा भारतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो दोहोरो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपालप्रति भारतको पछिल्लो व्यवहारले निम्त्याएको परिणामबाट उनी बेखबर पक्कै छैनन् । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका बारेमा भारतको आधिकारिक धारणा जे सूके होस्, धरातलमा देखिएका परिणामलाई नरेन्द्र मोदी र उनको टिमले पक्कै पनि स्वागत गर्न सक्दैनन् । त्यसैले भारत यतिबेला आफ्ना गल्ती र त्यसबाट निस्किएको परिणामलाई सुरक्षित अवतरण गराउने मौकाको खोजीमा छ । यसैको प्रयासस्वरुप दिल्लीमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल भएको एकथरी विश्लेषकको भनाई छ ।
भारतसामू दुई विकल्प
अहिले देखिएको समस्यालाई चाहेर होस्, या नचाहेरै भारतले लामो समय तन्काउन सक्ने अवस्था छैन । किनकी भारतभित्रै यो विषयले बहसको रुप लिइसकेको छ । विभिन्न मुद्दामा विपक्षीहरुको निशाना बनिरहेको मोदी सरकार नेपाल मामलामा विपक्षीहरुका लागि आलोचनाको अर्को एक विषय थप्न पक्कै चाहँदैन । त्यसैले नेपाल मामलामा आन्तरिक र बाह्य आलोचना झेल्न थालेको भारतको संस्थापन पक्षले दुई विकल्पमध्ये कुनै एक बाटोमा आफूलाई अग्रसर तुल्याउन सक्छ ।
१. नाकाबन्दीलाई बिस्तारै खोल्ने
अघोषित रुपमा लगाइएको नाकाबन्दीलाई अघोषित रुपमै खोलेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्जीवन दिन भारत सरकार अग्रसर भएमा आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन । किनकी मधेसी मोर्चाको दिल्ली भ्रमणमा अधिकांश नेताहरुले नेपालको आन्तरिक मामलाको निकास नेपालभित्रै खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
२. नाकाबन्दी खोलेको नाटक मञ्चन गर्ने
मधेसी मोर्चाको प्रभाव नरहेका सीमा नाकाबाट समेत आयात सहज नबनाइदिएको भन्दै भारतको जसरी आलोचना हुँदै आएको छ, उक्त आरोपबाट बच्नका लागि केही नाकाबाट इन्धन लगायतका अत्यावस्यकीय बस्तु नेपालतर्फ पठाउने रणनीति भारतले अख्तियार गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यहाँ ‘रणनीति’ यसर्थ भनिएको हो कि, उक्त रणनीति अन्तर्गत मधेसी मोर्चाका नेता–कार्यकर्तालाई ती सीमा नाकामा पनि अवरोध सिर्जना गराउन प्रेरित गर्दै भारतले नेपाललाई लामो समय आयातमा अवरोध गरी आफ्ना एजेण्डा लागू गराउन बाध्य तुल्याउने उद्देश्य राख्न सक्छ । यो उपायबाट उसले ‘आन्दोलन नभएका नाकाबाट पनि आपूर्ति रोकेको’ भन्ने आलोचनाबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।
यी दुई विकल्पमध्ये भारतले कुन विकल्प रोज्ने हो ? केही दिनपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने नै छ ।
|
Post a Comment