पेरिसडाँडास्थित एमाओवादी मूख्यालयमा अघिल्लो मंगलबारदेखि जारी बैठकमा आइतबार बोल्दै पोलिट्ब्युरो सदस्य शशि श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारी, श्रीप्रसाद जवेगु, घनश्याम यादव र गंगा कार्कीले बस्नेतका गतिविधिहरु स्वेच्छाचारी र पार्टी आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै राजीनामासमेत माग गरेका थिए । बस्नेतले राजीनामा नदिए उनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष दाहालसामू उनीहरुको माग थियो ।
दाहाल प्रतिवेदनमाथि आफ्नो बोल्ने पालो पहिल्यै सकिए पनि भण्डारी र जवेगुले बैठककै बीचमा फेरि बोल्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए । ‘भण्डारीजीले त लिखित टिप्पणी नै गरिसक्नुभएको थियो, मैले पनि आज फेरि आफ्नो भनाई राख्दै गृहमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेको छु,’ जवेगुले भने ।
अधिकांश वक्ताहरुले गृहमन्त्रीलगायत केही मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष दाहालले सोमबार छलफल गराउने वचन दिँदै बैठक स्थगित गरेका थिए । ‘ठिक छ, साथीहरुबाट यो विषय प्राथमिकताका साथ उठ्यो । अब यो विषयलाई बैठकको एजेन्डा बनाइयो,’ अध्यक्ष दाहाललाई उद्धृत गर्दै एमाओवादी बैठक स्रोतले भन्यो ।
स्थायी समिति सदस्य गोपाल किरातीले मन्त्रीहरुको कार्यशैलीबारे स्थायी समितिमात्रै नभई केन्द्रीय समितिमा समेत छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । अर्का सदस्य राजकाजी गुरुङले थपे, ‘पार्टीकै साथीहरुबाट अध्यक्षसमेतलाई सिध्याउनेगरी गतिविधि भइरहेका छन्, पार्टी कब्जा गर्ने दाउ त होइन ?’
स्थायी समिति सदस्य किरातीले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीबारे छलफल नगराइए केन्द्रीय समिति बैठकमै मतदान माग गर्ने तयारी भइरहेको खुलाए । शनिबार बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो दलका मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी भएको भन्दै आफूले सरकार सञ्चालन संयन्त्रको संयोजक पद त्याग्ने घोषणा गरेका थिए । दाहालले तत्काल त्यसो नगर्न भनेपछि श्रेष्ठ रोकिएका थिए । सोमबार बस्ने स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा यसबारे विस्तृत छलफल हुने एमाओवादी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
गृहमन्त्री बस्नेतले भने चीन भ्रमणमा जाने आफन्तहरु भूकम्पपीडित नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘यद्यपि उनीहरुलाई चीन पठाउने कुरा मेरो जानकारीबाहिर थियो, आइन्दा यस्तो नहोस् भन्नेमा म सचेत छु,’ उनले पार्टी स्थायी समितिसमक्ष प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले भने आफ्नै मन्त्रीहरुको बेइज्जती हुनेगरी बोल्दा त्यसको असर पार्टीलाई पर्ने भन्दै स्वस्थ आलोचनात्मक बहसको माग गरिन् । ‘पार्टीले योग्यता क्षमताको मूल्यांकन गरी पठाइएका साथीहरुमाथि निश्चय नै प्रश्न र सवाल गर्न पाइन्छ, तर यो बहसको कुनै तरिका भएन,’ शर्माले भनिन्, ‘यो आलोचना होइन, भर्त्सना हो । यसरी पार्टीमा स्वस्थ बहस हुँदैन ।’
दाहाल प्रतिवेदनमाथि बोल्ने क्रम सकिन लाग्दा अरु केन्द्रीय सदस्यले समेत मन्त्रीहरुको विषयमा बोल्ने तयारी गरेका छन् । गृहमन्त्री बस्नेतले भने उठेका टिप्पणीहरुमाथि आफ्नो मत राखेका छैनन् । मन्त्रीहरुको शैलीका विषयमा उठेको बहसले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि जारी बहसलाई समेत छायामा पारेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यले आलोचनासमेत गरेको बैठकले स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।
Post a Comment