Breaking News

मंसिर १५, २०७२- सास लिनसम्म पनि धौधौ हुनेगरी यात्रु कोचेर गुडिरहेको गाडी रोकियो । एकजना झर्न ढोकामा झुन्डिएका लगभग दसजना झर्नुपर्‍यो । यात्रुले भाडा र परिचयपत्र एकसाथ निकालेपछिको संवाद— ‘लाइसन चल्दैन है !’ ‘लाइसेन्स होइन, यो त भ्यालिड आईडी हो...।’ ‘त्यही त चल्दैन भनेको नि !’ स्वर झनै रुखिएको थियो ।

‘भर्खर अर्को गाडीमा यही कार्डबाट छुट लिएर आएको, अहिले किन नपाउने ?’

‘कार्ड छुट छैन भनेपछि खुरुक्क पुरै भाडा

दिएर जाने !’

‘सरकारले तोकेको छुट किन नपाउने ?’

‘त्यही सरकारलाई सोध्न जाने ! यस्तो दु:ख गरेर गाडी चलाउनु छ, भाडामा किचकिच !’

‘तेल छैन भने गाडी नै नचला न त !’ यात्रु झोक्किँदै बाटो लाग्यो । एउटी वृद्धाले छेउमा बसेको व्यक्तिलाई सोधिन्— ‘बाबु, यो छुटको व्यवस्था हटेको हो र ? मैले पनि पहिला त यो कार्डबाट छुट पाउँथेँ, अहिले दिँदैन । किन नदिएको भन्दा ‘सोध न सरकारलाई’ भन्छन् । कहाँ छ बाबु, त्यो सरकार ? आफू आँखा त राम्ररी देख्दिनँ, कहाँ खोजूँ ?’ प्रतिउत्तरमा एउटा आवाज सुनियो– ‘यो देशमा सरकार भए पो...!’ ‘सरकार नभएको भए छ–छजना उपप्रधानमन्त्री हुन्थे ? अब त बाटो हिँड्दा पनि उपप्रधानमन्त्रीसँग ठोक्किन्छु कि भन्ने डर...!’

एउटा ठट्यौलो युवकको यस्तो व्यङ्ग्यले निसासिँदो यात्रामा हाँसो गुन्जाउँछ । अर्का पाका व्यक्तिले बुझेर हो वा नबुझेर प्रश्न गर्छन्— ‘एउटाको सरकार बन्न पाएको छैन, अर्काले त्यसलाई ढाल्न सुरु गर्छ । सरकार कतिन्जेल टिक्छ थाहा छैन, यतिका उपप्रधानमन्त्रीले के गर्ने होलान् ?’ तत्कालै अर्काले जवाफ दिए— ‘केही गर्न अनि सरकार टिकाउनलाई हो र ? नियुक्त भएदेखि नै आजीवन सुविधा पाइन्छ, जतिदिन पदमा बसे पनि के भो र ?’

‘अब त आफू पनि जागिर खोज्न छोडेर गइन्छ पार्टी खोल्न ! के थाहा, अर्को सरकार बन्दा उपप्रधानमन्त्री खाइन्छ कि ?’ उही युवक पुन: सबैलाई हँसाउँदै बाटो लाग्छ । मेरो पनि गन्तव्य आएकोले ओर्लें, खुद्रा पैसा नभएकोले बढी पैसा दिएँ, तर गाडीवालाले फिर्ता गरेन, उल्टै भन्यो, ‘भाडा बढेको थाहा छैन ?’ मैले प्रतिवाद गरेँ— ‘कहिले बढ्यो भाडा ? तेल नपाएको पो हो, मूल्य त बढेको छैन नि ! सरकारले भाडा बढेको घोषणा पनि त गरेको छैन, फेरि किन....?’
मेरो प्रश्न नटुङ्गिदै ‘गएर सोध्नु नि सरकारलाई’ भन्दै उसले ढोका ठटायो अनि गाडी हुइँकियो ।

मन चसक्क भयो, किनकि बीचबाट गाडी चढ्न नसकिने हुनाले जता जाने गाडी खुकुलो हुन्छ, त्यतैको अन्तिम स्टपमा पुगेर पुन: त्यसैमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले आज मजस्ता धेरैको समय तथा पैसा दुबै बरबाद भैरहेको छ । त्यसैमा पनि मनपरी भाडा दर...! प्रश्न उठायो, जवाफ सरकारसँग माग भन्छन् ।

दिक्काउँदै पसलतिर लागेँ । एकजना ग्राहक खाने तेल किन्दै थिए, प्रतिटिर दुई सय सत्तरी भनेको सुनेपछि सोधे— ‘एक सय तीस पर्ने तेल दुई सय सत्तरी ! किन यस्तो महङ्गो ?’ पसलेको जवाफ थियो— ‘भोलिदेखि यही त पाइँदैन...!’ ग्राहक झस्कँदै केही पोका तेल झोलामा राखेर बाटो लागे ।

मलाई दुई महिना अघिको घटना सम्झना भयो । सामान किन्दा बढेको मूल्यबारे प्रश्न गर्दा उस्तै रेडिमेड जवाफ पाएकी थिएँ, ‘भोलिदेखि यही त पाइँदैन’ अनि हत्तपत्त चाहिनेजति किनेर लगेकी थिएँ । तर आज दुई महिनापछि पनि सामान त पाइएकै छ, तर मूल्य भने अकासिएको छ । सन्त्रास फैलाइरहेको छ, उही ‘भोलिदेखि’ ले ! मनमनै सोच्छु, सामानको अभावै भएको हो भने नपाइनुपर्ने तर सही मूल्यमा नपाइने अनि बढी मूल्यमा पाइने किन ? अहिले कुनै पनि सामान तोकिएको मूल्यमा पाइँदैन, प्रश्न गर्‍यो कि उही जवाफ पाइन्छ, ‘सरकारलाई सोध्नु’ ।

राजधानीमा यतिखेर सर्वसाधारण तथा विद्यार्थी चौतर्फी मार खेपिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । भूकम्पपछि बस्नयोग्य घरको बढेको भाडाले सेकिएको ढाडमा महङ्गी, कृत्रिम अभाव तथा अस्तव्यस्त यातायातले झनै पीडा थपेको छ ।

ग्यास नपाइनु, कोठामा हिटर बाल्न नमिल्ने वायरिङ, दाउरा बाल्ने ठाउँ नहुनुले उनीहरू या होटलको महङ्गो खाना खान बाध्य छन् या नपकाएरै खान मिल्ने खानामा निर्भर छन् । त्यसमा पनि आफूले पाउँदै आएको यातायात छुट नपाउनु र मनपरी भाडा असुलीका कारण आफूले पढेको ‘सुशासनको सिद्धान्त’लाई धिक्कारिरहेका छन् । सवारी साधनका छतमा जोखिमपूर्ण यात्रामा हुटिङ गर्दै उनीहरू आफ्नो कुण्ठामा ‘विरेचन सिद्धान्त’ प्रयोग गरिरहेका छन् ।

आजभोलि टेलिभिजन तथा समाचारपत्र सबैमा देखिने साझा दृश्य हो— आगजनीको, चाहे औषधी बोकेका गाडीमा हुन्, चाहे सडक अनि सरकारी कार्यालयमा । आन्दोलनकारीको अवरोधका कारण अस्पताल पुर्‍याउन नपाई एम्बुलेन्सभित्रै तीन महिने शिशुले ज्यान गुमाएको छ ! प्रतिकारका नाममा घरको छतमा बसेका व्यक्तिको गोली लागेर मृत्यु हुनाका साथै सात वर्षीया बालिकाले गोली र टुहुरोपनाको पीडा एकसाथ पाएकी छिन् !

औषधी र यातायातको अभावमा बिरामी मरिरहेछन् ! आफ्नै देशभित्र स्वतन्त्र आवागमनको सुविधाबाट बञ्चित यात्रुको आक्रोश पोखिएको छ, बन्दकर्ता र तिनको बस्तीमा ! वनभोज खाँदा वनमा आगो छोड्नुको पछुतो त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला वनको डढेलो फैलिएर अनियन्त्रित भई बस्तीतिर बढ्न थाल्छ ।

मधेस आन्दोलन र त्यसभित्रका परिदृश्यहरूले यसैको पुष्टि गरिरहेछ । ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’ भनेझैं दुबैतिरको मार खेपिरहेछन्, सर्वसाधारण । चाहे मधेस आन्दोलन तथा सुरक्षाकर्मीको प्रतिकारबाट आक्रान्त मधेसी जनता हुन्, चाहे नाकाबन्दीले कष्टकर दैनिकी झेलिरहेका अन्य क्षेत्रका नागरिक हुन्, ती सबै नेपाली नै हुन् !

 आन्दोलनकारी तथा सरकार दुबैतर्फबाट पीडित छन्, जनता । त्यसैले जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् । आन्दोलनकारी पक्ष घरको समस्या घरभित्रै नखोजी छिमेकी गुहारिरहेछन् ।

छिमेकीले नाकाबन्दी गर्नाले असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भनेर पन्छिन खोज्छ, सरकार । छिमेकी भन्छ, ‘आफ्नो समस्या आफैं सुल्झाऊ ।’ हुन पनि हो, भारतले नाकाबन्दी गरेको कहाँ हो र ? साइत हेरेर एक–दुई गाडी इन्धन पठाएकै छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा त चिया दोकानदेखि तरकारीवालासम्म इन्धनको व्यापारमा लागेका देखिन्छन् । म्याद सकिन लागेका खाद्य सामग्री तथा कुहिन लागेका तरकारी र फलफूलका गाडीहरूलाई त झन् कहिल्यै रोकेको छैन ।

इन्धन नदिए पनि बिजुलीको चुलो, हिटर तथा त्यसमा बसाल्न मिल्ने भाँडाहरू पनि मनग्ये पठाइरहेकै छ, जुन नेपाली बजारमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री पनि भैरहेका छन् ।

सडकमा गाडी कम गुडे पनि गाडीवाला मालामाल भएकै छन् ! सर्वत्र मौलाएको कालोबजारी र कमिसनतन्त्रले धेरैका सेता घर बनिसकेका छन् । केवल एउटा वर्गमात्र चौतर्फी मारमा परेर सरकार खोजिरहेछ, त्यो हो सर्वसाधारण नेपाली ! एकातिर अभाव र मूल्यवृद्धि अर्कातिर म्याद नाघेका खाद्य सामग्री !

‘भोलिदेखि यही त पाइँदैन’ भन्ने सुन्नासाथ कसले हेर्ने तिथिमिति ? एकातिर पकाउने इन्धनको अभाव अर्कातिर बढिरहेको चिसो, महामारी ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन । अझ बजारमा अत्यावश्यक औषधीको अभाव....!

संघीयताको मुद्दा नै ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ बनेको वास्तविकता लुकाउन नसकेका हाम्रा नेताहरू मधेसका मुद्दामा साझा अवधारणा बनाउन नसकेर फेरि भुल गरिरहेका छन् । बाहिर जे भनिए पनि मधेस जलिरहेछ त केवल सीमांकन र नागरिकताको सवालमा !

त्यसैले प्रश्न उठाउन सकिन्छ— के मधेसमात्र नेपाल हो ? या मधेस नेपाल नै होइन ? हिमाल र पहाडले भौगोलिक पृथकता खोज्दैन भने मधेसले मात्रै किन खोज्छ ? मधेस अलग प्रदेश बन्नुमा नै सीमान्तीकृत मधेसी जनताको उत्थान सुनिश्चित छ ? उनीहरू विकासको मूलधारमा आउन सक्लान् ? फेरि नागरिकताको समस्या पनि मधेसी जनताको मात्र हो र ? कि बाँकी नेपालीलाई नागरिकता नै चाहिँदैन ?

सुन्दा ठट्टाजस्तो लाग्ला, तर सीमांकन र नागरिकताको टाउको दुखाइ आम मधेसी जनताको हो या मधेसी नेताको मात्रै ? भन्ने प्रश्न अहम् बन्दै गैरहेको छ । कार्यकर्ताले गरेको आन्दोलन नेतृत्वको नियन्त्रणमा हुन्छ, तर जब आम जनता आन्दोलनमा उत्रन्छन्, त्यो आन्दोलन कसैको नियन्त्रणभित्र रहन सक्दैन !

त्यसैले सत्ता र राजनीतिको वेदीमा निर्दोष मधेसी जनताको बलि चढाउने सिलसिला रोकिनुपर्छ आन्दोलनकारी पक्षबाट, अनि बल होइन वार्ताका माध्यमले समाधान खोजिनुपर्छ सरकारको तर्फबाट ! आफ्नो समस्या आफैंले समाधान गर्नुको साटो अर्कालाई देखाउने प्रवृत्ति नहटेसम्म सर्वसाधारण जनता सधैँ सरकार भएर पनि सरकारविहीनझैं बन्न बाध्य भैरहनेछन् ।