 |
'बागबजार आसपासका अधिकांश पम्प चहार्दा नपाएपछि केही समय गाडी नचढ्ने विचार गरेको थिएँ,' २५ लिटर पेट्रोललाई १० हजार रुपैयाँ तिरेका महर्जनले भने, 'सामाखुसीमा त चाहिए जति लैजान आग्रह गरे।'
अनामनगरका बालकृष्ण काफ्लेले पम्पमा पुगेर पेट्रोल नहालेको एक महिना पुग्यो। पम्पबाट पाइन छाडेपछि काफ्लेले पनि 'पेट्रोल मिलाउने स्रोत' फेला पारे। एक महिनायता आफूलाई मात्र नभई छिमेकी र साथीभाइलाई समेत इन्धन आवश्यक पर्दा उनी सोही तेल दिने स्रोतलाई भेट्छन् र चाहिए जति हाल्छन्। 'भारतले नाकाबन्दी लगाएको १५/२० दिनसम्म तेलको साँच्चिकै हाहाकार भएको थियो,' एक फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्दै आएका काफ्लेले भने, 'पेट्रोल मिलाइदिने व्यक्ति फेला परेपछि अहिले जतिखेर चाहियो त्यत्तिखेरै पाइन्छ।' उनका अनुसार काठमाडौंमा प्रतिलिटर तीन सयमा डिजेल र चार सय रुपैयाँमा पेट्रोल चाहिए जति पाइन्छ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि केही समय राजधानीबासीले इन्धन समस्या भोगे पनि पछिल्लो समयमा तराईबाट तस्करी बढ्दा डिजेल र पेट्रोल पाउन गाह्रो नभएको भुक्तभोगी बताउँछन्। तस्करले डिजेल र पेट्रोल चाहिनेलाई सहजै उपलब्ध गराउन थालेपछि सडकमा सवारीको चाप बढेको छ। आयल निगमका अनुसार नाकाबन्दीपछि भारतबाट आउने इन्धन ८५ प्रतिशतले घटेको छ। तर, काठमाडौंका सडकमा गुड्ने गाडी संख्या मुस्किलले ३० देखि ४० प्रतिशतले घटेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन्। सडकमा गुड्न छाडेका धेरैजसो सार्वजनिक सवारीका साधन भएको प्रहरीको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, 'सडकमा गुडिरहेका सवारी संख्या हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ– धेरैजसो सवारीका साधन तस्करीको तेलबाट चलिरहेका छन्।'
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका डिएसपी राजेन्द्र भट्टका अनुसार तेलको अभावपछि विगतको तुलनामा यतिखेर सार्वजनिक सवारी साधन १० प्रतिशत जति चल्ने गरेका छन् भने निजी साधन ४० प्रतिशत बढी चलिरहेका छन्।
तराईका जिल्लाबाट तस्करी गरी ल्याइएको इन्धन राजधानीमा खुलेआम बिक्री हुन थालेपछि अहिले प्रहरीलाई कालोबजारी रोक्ने चुनौती थपिएको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापा इन्धन कालोबजारी मौलाएपछि प्रहरीले ४१ टोली कालोबजारी रोक्न खटाएको बताउँछन्। इन्धन कालोबजारी रोक्न विशेष अभियानमा जुटेको प्रहरीले एक महिनामा ९३ जनालाई पक्राउ गरी ४५ हजार लिटर इन्धन नियन्त्रणमा लिएको थापाले बताए।
तराईबाट तस्करी गरी ल्याइएको अधिकांश इन्धन यहाँका निजी सवारी धनीले प्रयोग गरिरहेको पाइएको भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार तस्करी गरेको इन्धन निजी सवारीधनीले महँगोमा किन्ने क्रम बढेपछि तस्करी धन्दाको रूपमा फस्टाइरहेको हो। 'छोटो समयमै ४५ हजार लिटर इन्धन नियन्त्रणमा लिएको घटनाले थाहा हुन्छ यतिखेर इन्धनको कालोबजारी कति व्यापक भइरहेको छ भन्ने,' एसएसपी थापाले भने, 'कालोबजारी रोक्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने अभियानमा प्रहरी छ।' उपभोक्ताले पनि कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
भारतबाट सहज रूपमा इन्धन आयात नभएको मौकामा सीमावर्ती क्षेत्रबाट तस्करी भइरहेको तेल निजी सवारी धनीले महँगोमा किन्दा त्यसको असर तिनै निजी सवारीधनीलाई मात्र नभई त्यसको असर सर्वसाधारणसमेत भोग्नुपरेको छ। तस्करी गरेर ल्याइएको र सामान्य अवस्थामा रहेका नाकाबाट भित्रिएको अधिकांश इन्धन निजी सवारीले खपत गर्दा सडकमा सार्वजनिक सवारीका साधन चल्न सकेका छैनन्।
'संकटको बेला साना सवारीको साटो ठूला सार्वजनिक बस चलाउन सकेको भए कम इन्धन खपतमा धेरैलाई सुविधा हुन्थ्यो,' ट्राफिक महाशाखाका डिएसपी भट्टले भने। सार्वजनिक सवारीले भने तस्करी गरेको इन्धन प्रयोगलाई खासै जोड दिएको पाइँदैन।
प्रहरी अधिकृतका अनुसार महँगोमा खरिद गरिएको इन्धनबाट गाडी चलाए पनि पुरानै भाडा कायम भएकाले सार्वजनिक सवारीलाई तस्करीको इन्धन प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जति इन्धन भित्रिरहेको छ, त्यसलाई सरकारले ठूला सार्वजनिक सवारीलाई वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उपभोक्ताको भनाइ छ। इन्धन अभावले प्रयाप्त सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सर्वसाधारणलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ।
'सचेत नागरिकले देशलाई अप्ठेरो परेको बेला सक्दो योगदान गर्नुपर्ने बेला उल्टै कालोबजारी मौलाउन सहयोग गरिरहेका छन्,' त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका सह–प्राध्यापक सुनिलशेखर खड्गी भन्छन्, 'निजी सवारीधनीले तस्करी गरेको इन्धन प्रयोगमा जोड दिँदा आफ्नो ठूलो लगानी डुबाउनुको साथै देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सहयोग गरिरहेका छन्।'
राजधानीमा बसोबास गर्ने सचेत व्यक्ति र त्यसमा निजी सवारी चढ्ने हैसियत भएकाले कालोबजारी रोक्न नसके पनि मौलाउन दिने खालका गतिविधि गर्न दिन नहुने सर्वसाधारणको धारण पछ। जानकारका अनुसार यतिखेर अघोषित नाकाबन्दीअघिको तुलनामा भन्सार राजस्व तिरेर करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात भइरहेको छ भने काठमाडौंको ४० प्रतिशत जति माग तस्करीको इन्धनबाट पूरा भइरहेको छ। आयल निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल किनेर नेपाल ल्याउँदा क्रमशः ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा र १३ रुपैयाँ ९८ पैसा सरकारी राजस्व संकलन हुन्छ। नेपालले भारतसँग गत वर्ष १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको थियो।
|
Post a Comment