काठमाडौँ, १६ मंसिर– नेपाल आयल निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि पेट्रो चाइनाबाहेक अन्य कम्पनीसँग पनि वार्ता सुरु गरेको छ । सुरुमा एमओयु पेट्रो चाइनोसँग गरेको भए पनि उसकै सहमतिमा अन्य कम्पनीसँग पनि कुराकानी थालिएको नेपाल आयल निगमका निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।

वार्ताकै क्रममा बिहीबार नेपाली दूतावास बेइजिङमा अर्को कम्पनी सिनो केम आयलसँग वार्ता हुँदैछ । सिनो केम आयल चीनका चारवटा ठूला पेट्रोलियम आपूर्ति कम्पनीमध्येको एउटा हो । चीनमा सबभन्दा ठूलो पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता सिनो पेक हो भने दोस्रोमा पेट्रो चाइनो हो । त्यसैगरी सिनो केम आयल तेस्रोमा पर्छ । चौथोमा चाइना अपसोर कम्पनी रहेको छ । चारवटै कम्पनीहरुमा चीन सरकारको लगानी र नियन्त्रण रहेको छ ।

मुख्यतस् चीनको दक्षिण पूर्व क्वाङचोउ ९ग्वाङजाउ० मा मुख्य कार्यालय रहेको सिनो केम आयल अन्य तीन कम्पनीको तुलनामा सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने कम्पनी मानिन्छ । यदि सिनो केम आयलसँग नेपाल आयल निगमको समझदारी भयो भने पेट्रो चाइनोले पनि सहमति जनाउने भट्टराईले कान्तिपुरलाई बताए । आवश्यक परे तुरुन्तै अर्को एमओयु गर्ने र सम्झौता गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

चारवटै कम्पनीमा चिनियाँ सरकारको सेयर र नियन्त्रण रहेकाले चीन सरकारले नै नेपाललाई सस्तो र सुलभ होस् भनेर चारवटै कम्पनीसँग कुराकानी गर्न सुझाव दिएको हो । अहिले मुख्य कुरा ढुवानीमा केन्द्रित भएको र यसका लागि विभिन्न विकल्पमा कुराकानी भइरहेको पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।

चीनमा निजी क्षेत्रका विभिन्न ढुवानी कम्पनीहरू रहेकाले तिनलाई प्रयोग गरेर पनि नेपाली सीमासम्म पेट्रोलियम पदार्थ पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने ठूलो कुरा होइन नेपालसम्म पेट्रोल लानु मुख्य कुरा रहेको बताउँदै कम मूल्य र ढुवानीको व्यवस्थालाई केन्द्र भागमा राखेर वार्ता भइरहेको भट्टराईले बताए ।

चीनमा पेट्रोल, डिजेल, हवाइ इन्धनको आपूर्ति गर्ने र एलपी ग्यास आपूर्ति गर्ने संयन्त्र र कम्पनी फरक–फरक परेकाले पनि सबैतिरको जानकारी र प्राविधिक पक्षको कुराकानीले केही ढिलो भएको भट्टराईको भनाइ छ । अब केही दिनमै टुङ्गोमा पुगिने पनि उनले दावी गरे । उनले भने ‘यसको मतलब पेट्रो चाइनासँग अब कुरा हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । हामीलाई जसले सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाली सीमामा पुर्‍याउँछ उसैलाई प्राथमिकतामा राखेका मात्र हौँ । कर छुटको कुरा चाहिँ पेट्रोलियम आपूर्ति कम्पनीको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेर चीन सरकारसँग रहेकाले नेपालको सरकारी स्तरबाट कुरा हुनुपर्छ ।’ चारवटै कम्पनीको मूल्य र ढुवानी व्यवस्था हेरेपछि मात्र उपयुक्त एउटासँग सम्झौता हुने भट्टराईले स्पष्ट पारे ।



Post a Comment

 
Top