 |
७५ जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न पनि सरकार तयार भएको छ । यस्तै सुरक्षा निकायबाहेकका सबै सरकारी अंगमा समानुपातिक समावेशितलाई मौलिक हक राख्न नेपाल सरकारले सहमति जनाएको छ भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पनि सरकार मधेसीहरूको माग पूरा गर्न तयार छ ।
सीमांकनका विषयमा संवैधानिक हैसियतको संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले तीन महिनामा दिने रिपोर्टका आधारमा संविधान संशोधन गरिने, प्रदेशको संख्या बढाउन पनि सकिने । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मधेसको मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै समाधानका लागि तीनवटा बुँदाबारे भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग १६ मंसिरमा छलफल गरेका थिए ।
|
Post a Comment