 |
इन्धन विरण पारदर्शी बनाउन फागुनभित्र उपभोक्ता कार्ड वितरण, नेपाल छिर्ने ग्यास बुलेटमध्ये ६० प्रतिशत उपत्यकालाई, तत्कालका लागि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भर तथा उत्पादन वृद्धिलगायत गतिविधि समेटी कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा श्वेतपत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमका लागि गर्नुपर्ने गतिविधि, समयअवधि र सरकारी निकायको काम तोकिएको छ । श्वेतपत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यसै महिनाभित्र उक्त समिति गठन हुने उल्लेख छ । ‘यस समितिले परिस्थितिको विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
५० बुँदे कार्ययोजनामा आधारभूत तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू चीन, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूसँग अनुदान सहयोग वा खरिद गरी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । साथै आपूर्तिका लागि सबै विकल्प खुला गरी यो कामको जिम्मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिइएको छ । भारतबाट हाल थोरै संख्यामा भित्रने ग्यास बुलेटमध्ये ६० प्रतिशत ग्यास उपत्यकामा वितरण गरिने छ । पेट्रोल, डिजेल, मटितेल तथा ग्यासलगायत इन्धन वितरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता कार्ड वितरण गरिसक्ने कार्यक्रमलाई दोहोर्याइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसका साथै इन्धन वितरणमा टोकन प्रणाली तथा मोबाइल एसएमएसको व्यवस्था गर्ने पनि दोहोर्याइएको छ ।
इन्धन वितरणमा अनियमितता बढेको गुनासो बढे पनि यी दुवै कार्यक्रम गर्ने घोषणा सरकारले नाकाबन्दी सुरु भएलगत्तै गरेको थियो । वाणिज्य र गृह मन्त्रालयले निरन्तर कालोबजारीको विषयमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने विषय पनि पुन: समावेश गरिएको छ ।
साथै पेट्रोलियम पदार्थ आयातको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन चीन, बंगलादेश, खाडी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यापार सम्झौता गर्ने समावेश छ । श्वेतपत्रमा चीनसँग सम्झौताबारे कुनै उल्लेख थिएन । मंसिरभित्रै तातोपानी र रसुवागढी नाका सुचारु गर्ने दाबी गरिएको छ । ‘खाना पकाउने इन्डक्सन चुलोलगायत उपकरणको आयात सहजीकरण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने ।’ श्वेतपत्र कार्यान्वयनमा बढी जिम्मेवारी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको देखिन्छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आफैंले नेतृत्व गर्ने अनुगमन संयन्त्रले निरन्तर समीक्षा, मूल्यांकन गर्ने अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलले बताए । ‘कार्ययोजनामा कुन कार्यक्रम कसले गर्ने ? के गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सो अनुसारको भए नभएको समीक्षा, मूल्यांकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने छौं ।’
साथै उद्योग तथा कृषिमा आत्मनिर्भर र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरूसमेत समावेश गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा भने सहकारीलाई बढी क्रियाशील बनाउने जनाइएको छ । ‘उत्पादनका कार्यक्रमलाई बढावा दिन प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनलाई पारित गराउन पहल गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ । यो काम आगामी असार मसान्तभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।
बृहत्तर धान उत्पादन तथा आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । गहुँ, मकै र तरकारीमा आत्मनिर्भरका कार्यक्रमको तयारी फागुनभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ । ‘फागुनदेखि दलहन, तेलहन, दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
कोलकाता बन्दरगाह तथा सीमाका भन्सार नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरूमा लाग्ने विलम्ब शुल्क छुट गराउनका लागि पुस मसान्तभित्र कूटनीतिक पहल गरिसक्ने उल्लेख छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामान नेपाल प्रवेश गर्न नपाउँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर विलम्ब शुल्क उठिसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । करिब ५ हजार कन्टेनर कोलकाता तथा भारतका विभिन्न भन्सार नाकामा रोकिएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनले सामग्रीहरूको आयात निर्यात कम भई राजस्व प्रभावित भएकाले राजस्व संकलनमा वैकल्पिक कार्ययोजना तयार पार्ने उल्लेख छ । यो काम मंसिरभित्र अर्थ मन्त्रालयले गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण गरिने छ । ‘हामी बजेटको मध्यावधि समीक्षाको चरणमा छौं । समीक्षा पछिको अनुभवका आधारमा पुन: प्रथमिकीकरण गर्ने छौं,’ पौडेलले भने ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हालको समस्याको यथार्थ चित्रण गरी वैदेशिक सहायता, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापार विविधीकरणमा संक्रिया बनाउने उल्लेख छ । यो काममा गैरआवासीय संघ (एनआरएनए) का स्थानीय संगठनहरूको सहयोग लिइने छ । ‘कूटनीतिसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, कूटनीतिक नियोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रचारप्रसार गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ । परराष्ट्र र संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत उक्त कामहरू निरन्तर गरिने छ ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, ठूला पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन, उत्पादन र सेवा क्षेत्रका साथै सामाजिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि लगानी क्षेत्र र आयोजनाको पहिचान, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत लगानीको वातावरण बनाउन परामर्श बैठक, आयोजनाको तयारी, मूल्यांकन तथा स्वीकृति निर्देशिका बनाउने उल्लेख छ । यी सबै काम फागुन मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले गर्नुपर्ने छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि युवाहरूलाई स्वयंसेवामा परिचालन गर्नका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्काउट तथा मास्टर प्रशिक्षक तयार पारी उनीहरूमार्फत कार्यक्रम लागू गरिने छ । पुस मसान्तभित्र युवा परिचालन कार्यविधिसमेत तयार पारिने छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि योजना आयोगले गर्ने कार्यक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ । तीन महिनाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराइसक्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
|
Post a Comment