 |
‘अन्वेषणमा आउने विदेशी कम्पनीलाई थप सुविधा र सहज कार्यप्रक्रिया तथा प्रणाली विकास गर्ने गरी हामी ऐन संशोधनको तयारीमा छौं’ परियोजनाका प्रमुख सोमप्रसाद सापकोटाले भने- ‘के-के र कस्ता नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन् । तर, लाइसेन्स होल्ड हुन नदिने र काम गर्नेहरुलाई सहजीकरण गर्ने गरी ऐन संशोधन हुन्छ ।’
ऐन संशोधनका लागि केही दिनभित्रै परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने परियोजनाको तयारी छ ।
परामर्शदाता नियुक्तिपछि आवश्यक छलफल गरेर कस्ता व्यवस्थामार्फत पेट्रोलियम अन्वेषणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने तय हुनेछ । लगानीकर्तालाई कानुनी झमेलामा नपर्ने गरी ऐन संशोधन हुने सापकोटाले बताए ।
‘०४० सालको पेट्रोलियम ऐन अहिले समयसापेक्ष रहेन । त्यसैले त्यसमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो’ सापकोटाले भने-‘नेपालका सबै पेट्रोलियम ब्लकहरुको अन्वेषण गर्ने जिम्मा पाएका कम्पनीको अनुमति खारेज भएको समय छ । अहिले सबै प्रक्रिया नयाँ ढंगले अघि बढाउन सकिने भएकाले हामी कानुनी बाटोलाई पनि सहज गरेर जान लागेका हौं ।’
विश्व बजारमा पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण विदेशी कम्पनीहरु साना खानीमा आकर्षित हुन नसकेको पाइएको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा गरेर विदेशी कम्पनीलाई थप अन्वेषण र उत्खननमा आकषिर्त गर्नुपर्ने परियोजनाले जनाएको छ ।
‘अन्वेषणले जस्तो पनि निश्कर्ष निकाल्न सक्ने भएकाले पहिल्यै लगानीकर्ता जोखिम मोलेर आउँदैनन् । त्यसैले प्रारम्भिक अन्वेषण गरे हामीले नै उनीहरुलाई यहाँ तेल भएको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ’ परियोजना प्रमुख सापकोटाले भने- ‘त्यसैकारण सकेसम्म चाँडो सबै पेट्रोलियम ब्लकमा प्रारिम्भक अन्वेषण नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ ।’
तीन वर्षभित्र प्रारम्भिक अन्वेषण गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउन सके एक दशकभित्रै मुलुकभित्रै तेल उत्खनन गर्न सकिन्छ ।
तीन वर्षभित्र प्रारम्भिक अन्वेशण गर्न सकिने पेट्रोलियम विज्ञ बताउँछन् । तीन वर्षभित्र प्रारम्भिक अन्वेषण गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउन सके एक दशकभित्रै मुलुकभित्रै तेल उत्खनन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणमा अनुभवी राष्ट्रको सरकारसँग सहयोग माग्न सक्ने परियोजना प्रमुख सापकोटाले बताए । पेट्रोलियम अन्वेशण र उत्खननमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले वैदेशिक लगानी ल्याउन अनिवार्य हुने परियोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
परियोजनाले नेपालको चुरेभन्दा मुनिको सबै तराईको भू-भागबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । पेट्रोलियम बन्ने स्रोत पहाडी भू-भाग हो भने, चुरे सिल्ड क्षेत्रमा पर्छ ।
तेल तराईबाट उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई रिर्जभ्वायरका रुपमा मानिएको छ । विभिन्न वैज्ञानिक आधारहरुलाई पछ्याएर विभागले पेट्रोलियमको सम्भावनालाई पुष्टि गर्ने गरी भौगर्भिक एक्स-रे लगायत विभिन्न अध्ययन गरेको छ ।
तिनै अध्ययनका आधारमा पेट्रोलियम पाइने सम्भावित भू-भागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ती ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि विभागले छुट्टाछुट्टै विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।
तर, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि तिनीहरुको सम्झौता गतवर्ष मात्रै खारेज गरिएको थियो । १, २, ४, ६ र ७ नम्बर ब्लकमा केरिन इनर्जीले पाएको अनुमति खारेज भएको थियो भने ३ र ५ मा टेक्साना, ८ र ९मा इएबी र १० नम्बर ब्लकमा बीबीबीको अनुमति रद्द भएको थियो । त्यसपछि कुनै ब्लकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि कसैलाई अनुमति दिइएको छैन ।
|
Post a Comment