 |
यसअघि २०२७ र ०४५ मा पनि नेपाल र नेपाली जनताले भारतीय नाकाबन्दीको उपहार ग्रहण गरिसकेका छन्। नाकाबन्दीको परिणामस्वरूप अत्यावश्यक औषधी, खाद्यान्न र इन्धन अभावले नागरिकका दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ भने कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरूको अभावले आन्तरिक उत्पादन, रोजगार, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ।
विद्यमान संकटको कारण र परिणाम
विद्यमान संकटको पृष्ठभूमिका तीनवटा पक्ष देखिएका छन्: नेपाल सरकार, मधेसी मोर्चा र भारत । यी तीनवटा पक्षलाई आन्तरिक (सरकार र मधेसी मोर्चा) र बाह्य (भारत) गरी दुई चिरामा वर्गीकरण गरेर हेर्न र विश्लेषण गर्न उचित हुन्छ।
भौतिक विज्ञानले पुष्टि गरेको तथ्य के हो भने, कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु (पदार्थ), विचार, परिवार, समाज र राज्यको क्षयीकरण वा पतनमा बाह्यभन्दा आन्तरिक कारणको प्रमुख भूमिका रहने गर्छ भने बाह्य कारणले उत्प्रेरक मात्र भूमिका हुन्छ। यस सिद्धान्तका आधारमा विद्यमान संकटको आन्तरिक कारण नै प्रमुख हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।
आन्तरिक कारणमा मूलतः तीनवटा पक्ष छन्– आन्तरिक विभेदको न्यूनीकरण र आन्तरिक राष्ट्रियताको सम्मान तथा संरक्षण, आत्मनिर्भरता र व्यापारको विविधता, कमजोर विदेश नीति र कूटनीतिक क्षमतामा कमी, राजनीतिक दल, नेता तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको बिकाउ तथा गुलामी प्रवृत्ति र उग्र राष्ट्रवाद।
कमजोर आन्तरिक राष्ट्रियता
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि जात, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता रहेको देश हो। आन्तरिक राष्ट्रियताको जग भनेकै यिनै विविधताको सम्मान, संरक्षण, समावेशीकरण र एकता हो। तर विगतको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यले एक जाति, एक भाषा, एक भेष, एक धर्म र एकल राष्ट्रियताको अभियान चलायो, जसले अन्यलाई उत्पीडिन र सीमान्तीकरण गर्यो।
यसको असन्तुष्टिका रूपमा विभिन्न समयमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय र सामुदायिक आन्दोलन भए। माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई समेट्यो र राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्यो। यसैको सेरोफेरोमा संघीयताको सबाल उठ्यो र मधेस आन्दोलनले स्थापित गर्यो।
राज्यले उपरोक्त सबै आन्दोलन र आन्दोलनकर्मीसँग विगतमा विविधखाले सम्झौता र सहमति गर्यो, तर संविधानसभा र नयाँ संविधानले सबैको चाहना प्रतिबिम्बित गर्न सकेन। त्यसले आजको अवस्था सिर्जना गर्यो।
आत्मनिर्भरतामा कमी र परनिर्भरतामा वृद्धि
भारतले लादेको नाकाबन्दी न यो पहिलो हो, न त अन्तिम नै। यसअघि पनि दुइटा ठूला घोषित नकाबन्दी र कयौँपटक अघोषित सानातिना अवरोध भइसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाली राज्य तथा शासक (सरकार तथा सरकारी अधिकारी) को बुद्धिको घैँटोमा घाम लाग्नुपर्थ्यो र उनीहरूको ध्यान परनिर्भरता घटाउने र आत्मनिर्भरता बढाउनेतर्फ जानुपर्थ्यो।
व्यापारिक सम्बन्धमा विविधता गरिनुपर्थ्यो। त्यसो त हुन सकेन नै, त्यसको उल्टो परनिर्भरता बढाइयो र त्यो पनि भारतनिर्भरता बढी गराइयो । विशेषगरी अर्को छिमेकी देश चीनसँग सम्भाव्य नाका खोल्ने, सडकको स्तरोन्नति गर्ने र व्यापार बढाउनेतर्फ ध्यान दिइएन मात्र होइन, जानीबुझी त्यसो गरिएन।
०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि राज्यनियन्त्रित उद्योगहरूको निजीकरण गरेर र ०६३ सालको लोकतन्त्रपछि राष्ट्रिय पुँजीपतिका उद्योगलाई समेत मजदुर आन्दोलनको नाममा बन्द-हडतालद्वारा चल्न नदिएर भारतनिर्भरता बढाइयो। यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको प्रमुख भूमिका रह्यो। यसको पछाडि भारतीय उत्प्रेरणा रह्यो। उपरोक्त यावत् उपक्रम सुनियोजित हुँदै गरे।
कमजोर विदेश नीति र कूटनीतिक क्षमतामा कमी
असंलग्नता र पञ्चशीलको महेन्द्रकालीन विदेश नीति नै नेपालको विद्यमान विदेश नीतिको मूल आधार रहेको छ। तत्कालीन अवस्थामा सही रहेको यो नीति अहिलेको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको विश्वव्यापीकरण, सामारिक सम्बन्ध आएको परिवर्तन, सञ्चार प्रविधिमा भएको अकल्पनीय विकास, बहुध्रुवीय विश्व र नवउपनिवेशवादीकरणको विद्यमान परिवेशमा नेपालको विदेश नीति के हुने भन्नेबारेमा ध्यान जान र परिवर्तित परिवेशअनुकूल विदेश नीतिमा परिर्वत हुन सकेन। राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
राजदूतहरू देशको हितमा भन्दा पनि आफ्नो निजी हितमा बढी केन्द्रित भए। आफ्नो र परिवारको करियर विकासतिर लागे । विशेषगरी प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछिको २५ वर्ष नेपालको परराष्ट्रनीति र कूटनीतिको दृष्टिबाट सबैभन्दा अन्योल र कमजोर रह्यो।
राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ता र उच्च पदस्थ अधिकारीको बिकाउ तथा गुलामी प्रवृत्ति
भारतका नेता, बुद्धिजीवी र पत्रकारले औपचारिक अनौपचारिक भनेअनुसार, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल, तिनका नेता-कार्यकर्ता र उच्च पदस्थ अधिकारी बिकाउ छन् रे। विदेशी दूतावासबाट निरन्तर तलबभत्ता बुझ्ने नेता तथा अधिकारीको लामो सूची आफूसँग भएको दाबा गर्ने मिडियाकर्मी नेपालमा प्रशस्तै भेटिन्छन्।
राज्य भारतको गैरकानुनी तथा अमानवीय नकाबन्दीसामु धेरै नझुकीकन समस्याको समाधान खोज्न चाहन्छ। मधेसी मोर्चा अहिले भएन भने कहिल्यै हुँदैन भन्ने मान्यतामा केही नगरी पछि फर्कन चाहँदैन। भारत पनि विवादमा मुछिइसकेपछि खाली हात फर्कनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा छ। त्यसैले जुँघा पनि जोगिने र समस्या पनि समाधान हुने उपाय खोज्नुको विकल्प छैन।
पछिल्लो समयमा चीनसँगको इन्धन सम्झौता गर्न ढिलाइ हुनुमा ऊर्जा मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका उच्च अधिकारीको चलखेल र असहयोगको समाचार निरन्तर आइरहेका छन्। नेपालका ठूला नेता दिल्लीको निम्तो खान जाँदा भारतीय हितमा काम गर्ने वचनबद्धता जनाएको समाचार आएका छन् । उनीहरू दिल्ली जानुभन्दा पहिला र फर्केपछिका बोलीवचनमा आएका फरकपनाले त्यो कुरा पुष्टि भइरहेका छन्।
आफ्नो छोराछोरी वा आफन्तका लागि उच्च शिक्षामा सांस्कृतिक कोटा मिलाउन लैनचौरमा लाइन लागेर एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई बिन्तीपत्र चढाउनेमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, राजनीतिक पार्टी प्रमुखदेखि निजामती र सुरक्षा निकायको प्रमुख तथा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारी रहेको तथ्य लुकेको छैन।
व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थ र कमिसनको लागि दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने व्यापारिक, भौतिक संरचना निर्माण र ऊर्जा सम्झौता भएकै हुन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्म, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्म र पार्टीको नेतृत्वदेखि सभासद्को टिकट लिनसम्म दिल्लीको तीर्थ गर्ने चलन लुकेको छैन । यस्तो नेतृत्वले विद्यमान भारतीय नाकारबन्दीलाई खुलेर नकाबन्दी भन्न नसक्नु र अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्न नसक्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन।
उग्रराष्ट्रवाद
उग्र राष्ट्रवाद विद्यमान संकट तथा नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाको सन्दर्भमा नकारात्मक पक्ष हो। यो मरिचमानकालीन मण्डले राष्ट्रवाद र जनयुद्धकालीन सुरुङ राष्ट्रवादको समष्टिगत रूप हो । रूपमा राष्ट्रवादी देखिए पनि यसको सारमा सुनियोजित राष्ट्रघात वा परिवेशजन्य तथा बाध्यात्मक राष्ट्रघात लुकेको हुन्छ।
यसका गतिविधिले जानेर वा नजानेर अन्ततोगत्वा राष्ट्रघातलाई सहयोग गर्दछ। एक्काईसौँ शताब्दीमा राष्ट्रियताको रक्षाको एक मात्र हतियार कुशल कूटनीति हो, युद्ध तथा गालीगलौज होइन। अझ भारतसँग युद्ध वा गालीगलौज गरेर त नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा हुनै सक्तैन। तर उग्र राष्ट्रवादले यो तथ्य बुझ्दैन वा बुझेर पनि बुझ पचाउँछ।
लैनचौरले डिनरमा बोलाएन, घरमा रक्सी पठाइदिएन, हामीलाई टेरेन वा वास्ता गरेन, दिल्लीले निम्तो दिएन भन्ने कुण्ठाको रूपमा समेत उग्र राष्ट्रवाद देखिने गरेको पाइन्छ। दिल्ली वा लैनचौरको नजर हामीमा परोस् भनेर गरिने यस प्रकारको कुण्ठित तथा कोकोहोलो राष्ट्रवादले अन्ततः राष्ट्रघातलाई निम्ता दिन्छ, दिएको छ। हाम्रो विगतको तीतो यथार्थ हो यो।
पछिल्लो समयमा विकास भएको अर्को कोदे राष्ट्रवाद पनि हो । जो आफू कोदो फल्ने बारी बाँझै राख्छ, भारतबाट आयात गरिएको कोदोको तीनपाने खाएर झिल्लु भएपछि भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्छ । भारतले नाकाबन्दी गरेर कोदो नपठाएकोमा राष्ट्रियतामा खतरा देख्छ।
आफूले श्रम नगर्ने, आत्मनिर्भर बन्नतिर नलाग्ने, आफू सत्तामा हुँदा देशको व्यापार तथा अर्थतन्त्रलाई भारतनिर्भर बनाउने तर तीनपाने रोकिएको झोँकमा कुुर्लने कोदे राष्ट्रवाद तथ झिल्लु राष्ट्रवाद पनि नेपाली राष्ट्रियको नकारात्मक पक्ष हो। अब यस्ता कमीकमजोरीबाट आम नेपाली नागरिक, राजनीतिक दल, तिनका नेता/कार्यकर्ता र सरकारी अधिकारी मुक्त हुनुपर्छ । होइन भने नेपाली राष्ट्रियताको रक्षा र आत्मनिर्भरताको विकास हुन सक्दैन।
मधेसी मोर्चा
विद्यमान समस्याको त्रिपक्षीय सरोकारवालामा मधेसी मोर्चा एउटा प्रमुख पक्ष हो। यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने, मधेसी जनताले खोजेका सबै अधिकार नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको छैन।
त्यसो त महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत जातजाति, समुदाय, लिंग, धर्म र क्षेत्रका जनताले चाहेका र मागेका सबै अधिकार यो संविधानले प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन। जबकि विद्यमान संविधान जारी गर्ने बेलामै हाल मधेसी मोर्चाले राखेका र अन्य समुदायले राखेका अधिकांश माग पूरा गर्न सकिन्थ्यो।
अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेका अधिकारबाट पछि फर्कन हुँदैनथ्यो। उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग विगतमा भएगरेका सहमति र सम्झौताबाट पछि हट्न हुँदैन्थ्यो। तर संविधान निर्माणको अन्तिम अन्तिम चरणमा मस्यौदा समितिमा पाँचजना पहाडे खसआर्य हर्ताकर्ताले समग्र उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायविरुद्ध जुन दमनकारी रबैया देखाए, त्यसले धेरैलाई खिन्न बनाएको थियो र छ।
फरक कति मात्र हो भने मधेसी र थारू आक्रोशित भए, अरू खिन्न मात्र भएर बसे । त्यसैले उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको माग जो ढिलोचाँडो सम्बोधन हुनैपर्छ र सम्बोधन गर्नैपर्छ, बृहत् राजनीतिक सहमतिमार्फत, संविधान संशोधनमार्फत।
तर यहाँनेर स्मरणीय के छ भने, विद्यमान मधेसी मोर्चाले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा मधेसीबाहेक अन्य उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन र मारिनेहरू पनि केही सुरक्षकर्मीबाहेक सबै मधेसी मात्रै छन्। यो आन्दोलनमा किन अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृतको समर्थन र सहभागिता भएन?
जबकि मधेसी मोर्चाले उठाएको कतिपय माग पूरा हुँदा त्यसले दलित, जनजाति र अन्यको मागसमेत सम्बोधन हुन्छन्। यसमा केही कारण छन्, विशेषगरी मधेसी मोर्चाको दसगजाकेन्द्रित आन्दोलन, आन्दोलनको हिंसात्मक रूप, उनीहरूको प्रत्यक्ष/परोक्ष आह्वानमा भारतले गरेको अघोषित तथा आंशिक नाकाबन्दी र त्यसले आम नेपाली नागरिकमा थोपरेको अभाव र अर्थतन्त्रमा परेको कुप्रभाव।
हो, यहाँनेर मधेसी मोर्चाले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको स्वरूप, पद्धति र परिणामले यो आन्दोलन शासकविरुद्ध हो कि जनताविरुद्ध हो? , राज्य (सरकार) विरुद्ध हो कि देश (राष्ट्रियता) विरुद्ध हो? भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अब आन्दोलनको स्वरूप र पद्धतिमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने बेला आएको छ।
बाह्य पक्ष
विद्यमान संकटको अर्को पक्ष भारत नै हो। अन्तरदेशीय सम्बन्धमा आफ्नै देशको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु कूटनीतिको परिभाषाभित्रै पर्छ।
त्यसले भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा आफ्नो स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौता र हजारौँ वर्षदेखिको सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्धको विरुद्धमा जसरी पटक-पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने र अप्ठेरोमा पारेमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने उसको व्यवहार रहँदै आएको छ, यो कूटनीटि होइन, दादागिरी हो। ह्याकुलाले मिच्ने नवउपनिवेशवादी प्रवृत्ति हो।
यो असल छिमेकीले गर्नै नमिल्ने अमानवीय प्रवृत्ति हो। यसको आलोचना हुनैपर्छ र आगामी दिनमा आत्मनिर्भरताका साथै व्यापारिक विविधताको विकल्प खोज्नैपर्छ।
देश गम्भीर संकटमा छ । आम नेपाली नागरिक र त्यसमा पनि भूकम्पपीडितको जीवन कष्टकर बनेको छ । राज्य भारतको गैरकानुनी तथा अमानवीय नकाबन्दीसामु धेरै नझुकीकन समस्याको समाधान खोज्न चाहन्छ । मधेसी मोर्चा अहिले भएन भने कहिल्यै हुँदैन भन्ने मान्यतामा केही नगरी पछि फर्कन चाहँदैन।
भारत पनि विवादमा मुछिइसकेपछि खाली हात फर्कनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा छ। खासै भन्ने हो भने, अहिले सबैलाई आआफ्नो जुँघा जोगाउने समस्या छ। त्यसैले जुँघा पनि जोगिने र समस्या पनि समाधान हुने एउटा उपाय खोज्नुको विकल्प छैन।
त्यो भनेको सुनसरी मोरङका केही गाविस दुई नम्बर प्रदेशमा र कैलालीको केही गाविस पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलाउने सैद्धान्तिक सहमति गरी पहिल्यै पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आन्दोलनकारीसमेतको सहमतिमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
यसो गर्दा तत्कालीन समस्या हल हुन सक्छ र बाँकी समस्या छलफल, सहमति र संविधान संशोधनमार्फत हल गर्दै जान सकिन्छ। यसमा राज्य र आन्दोलनकारी दुवैको ध्यान जानुपर्छ र दुवै पक्ष लचिलो हुन जरुरी छ।
यसका साथै राज्यले कूटनीतिक क्षमता र सम्बन्धमा वृद्धिका साथै आत्मनिर्भरता र व्यापारिक विविधताको कार्यक्रमलाई भने थप उच्चता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ।
|
Post a Comment