 |
चीनमा लाग्ने स्थानीय करको विषयमा सरकारी स्तरबाटै छलफल भइरहेकाले कुनै समस्या नहुने बरालको भनाइ छ । ‘कर छुटबारे सरकारी तहबाट चीन सरकारलाई पत्रचार भइसकेको छ । इन्धन आयात गर्दा करको विषयले रोकिँदैन,’ बरालले भने । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर छुटबारे मंसिर ११ गते पत्राचार गरेको थियो । कर छुट सम्बन्धमा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र उत्तरपूर्व एसिया महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पत्र पठाएपछि अन्य प्रक्रिया सुरु भएका हुन् ।
चीनले स्थानीय कर छुट नदिँदा १ लिटरमा करिब १३ रुपैयाँ महँगो पर्छ । नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार विन्दुमा फेरि कर लाग्छ । जसले गर्दा उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्ने जनाइएको छ । निगमका अनुसार कर छुट नभए चीनको तेल नेपाल आउँदा प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँसम्म पर्छ । जसले गर्दा चीनमा लाग्ने स्थानीय कर छुट हुनुपर्ने माग छ । बरालका अनुसार चीनबाट इन्धन आयात गर्दाको मुख्य समस्या भनेको भौगोलिक कठिनाइ हो । ‘इन्धन आयातमा मौसमबाहेक अन्य कुनै बाधा छैन । चीनमा हिउँ परेको छ,’ उनले भने, ‘हिउँमा चल्ने
ट्यांकर नेपालमा छैन ।’
चीनसँग सम्झैता भए इन्धन लिनका लागि सिगाच्छेसम्म जानुपर्ने छ । बरालका अनुसार केरुङमा चीनको डिपो नभएकाले सिगाच्छेसम्मै बोलाएको छ । तर, सिगाच्छेसम्म इन्धन ढुवानी गर्नका लागि माइनस १० डिग्री सेल्सेयिससम्ममा चल्न सक्ने क्षमताका ट्यांकर चाहिन्छ । तर, यस्ता ट्यांकर नेपालमा छैनन् ।
सिगाच्छेबाट ढुवानी गर्नका लागि चिनियाँ ट्यांकर भाडा अथवा खरिद गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । सोही विषय र अन्य थप प्रक्रिया मिलाउन बराल नेपाल फर्केका हुन् । व्यावसायिक सम्झौताका लागि भट्टराई चिनियाँ अधिकारीको सम्पर्कमा रहेको निगमले जनाएको छ । सबै प्रक्रिया तय भएपछि छिट्टै उच्चस्तरीय सम्झौता हुने बरालले बताए ।
पेट्रो चाइनाले निगमलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरी सम्झौताका लागि बोलाएको थियो । सोहीअनुसार टोलीले पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, चीनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे केही नखुलाएकाले पहिलो चरणको वार्ताका लागि प्राविधिक टोली मात्रै गएको हो ।
व्यापारिक सम्झौताबाट इन्धन आयातमा ढिलाइ भएपछि मन्त्रालयले अनुदानमा थप इन्धन उपलब्ध गराइदिन चीनलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनलाई थप ११ हजार टन इन्धन दिन पत्राचार गरेको हो । भारतको नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभावपछि चीनले १ हजार टन (१३ लाख लिटर) पेट्रोल अनुदानमा दिएको थियो ।
उक्त इन्धन केरुङ नाकाबाट आयात गरिएको थियो ।
|
Post a Comment