 |
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न समस्या तत्काल र बिनासर्त समाप्त हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सम्बन्ध स्थापित भएको ६० औं वर्षगाँठका अवसरमा बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय भवन ललितपुरमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भूपरिवेष्ठित देशको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए।
ओलीले नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय संकट अन्त्य गर्न नेपालका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएर अहिले देखिएको चुनौती समाधानमा सहयोग गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमसक्ष आह्वान पनि गरेका छन्।
भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट धारणा नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघीय निकायमा आयोजित कार्यक्रममा यसबारे बोलेका हुन्।
‘नेपालजस्ता साना, अतिकम विकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुक जसले नेपालले अहिले भोगेजस्तो समस्या बेहोरेका छन्, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हार्दिकतापूर्वक सहयोग र ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गर्ने गर्छन्', ओलीले भने। उनले दक्षिणी नाकामा जारी अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशका समग्र जनताले अत्यन्तै जटिल मानवीय संकट बेहोर्नुपरेको बताए। 'यो अघोषित नाकाबन्दी बिनासर्त तत्कालै अन्त्य हुनुपर्छ', उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले आपूर्ति बन्द भई मानवीय कार्यमा लगातार परेको प्रत्यक्ष प्रभावप्रति गहिरो चिन्ता राख्दै नेपालको स्वतन्त्र पारबहन अधिकारबारे व्यक्त गरेको भनाइप्रति नेपाल अनुगृहित रहेको ओलीले बताए। उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको नेपालको संविधानलाई राष्ट्रसंघीय महासचिवले प्रशंसा गरी महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भनेकोमा प्रशंसा गरे।
भूकम्पपछिको विपत्तिका क्रममा राष्ट्रसंघीय निकायबाट भएको सहयोगको प्रधानमन्त्रीले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई नेपालको विदेशनीतिले अंगीकार गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्र र मानवअधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको पनि बताए।
राष्ट्रसंघीय शान्तिसेनामा नेपालको महत्वपूर्ण योगदान रहेको प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा पनि राष्ट्रसंघसँग नेपालको सहकार्य जारी रहने बताए। नेपालको शान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रसंघले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरे।
सार्वभौमिक समानता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, बिनाधम्की र बिनाबल प्रयोग जारी संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण निरूपण एवं त्यहीअनुसार विदेशनीति सञ्चालन गर्दै आएको ओलीले बताए। नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको ६० वर्ष पूरा भएको छ। सन् १९५५ मा नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको थियो।
|
Post a Comment