 |
वार्तामार्फत मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सैनिक नेतृत्वको धारणा, सेना परिचालन प्रक्रियामा मतान्तर, सेना परिचालन भए वार्ता भंग गर्ने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको चेतावनी, सेना परिचालन भए अवस्था थप बिग्रने भारतीय राजदूत रन्जित रेको सार्वजनिक टिप्पणी र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण सरकारले आफैंले पारित गरेको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी र सशस्त्र खटिएका कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतको सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिने निर्णयसमेत गरेको थियो। सरकारी योजना सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल पक्ष–विपक्षमा उभिएर राजनीतिक मुद्दा बनाएपछि सोसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
पहिलो चरणमा गृहले तीन सुरक्षा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने, यसरी परिचालन गरिएको तीन दिनभित्र नाका र राजमार्गको अवरोध नहटे सेनाको सहयोग लिने सुरक्षा रणनीति बनाएको थियो। पहिलो चरणको सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको एक साता कट्दासमेत नाका र राजमार्गको अवस्था उस्तै भए पनि सरकार दोस्रो चरणको रणनीतिमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
पहिलो चरणमा गृह मातहतका सुरक्षा संगठन परिचालन गर्ने योजनाअनुसार गत आइतबारबाट मधेसका १८ जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएको थियो। तर, राजमार्ग र नाकाको अवस्थामा सुधार देखिएको छैन। सार्वजनिक कार्यक्रममा रक्षामन्त्री भीम रावलले आवश्यक परे 'सेना परिचालन' गर्न सक्ने बताउनुबाहेक सरकारले राजमार्गको अवरोध हटाउन र नाकाको अवस्थामा सुधार्न सेना परिचालनबारे केही गर्न सकेको छैन।
सुरक्षा समितिले गत आइतबार राजमार्गको अवरोध हटाई आवागमन सहज बनाउने, नेपाल–भारत नाकामा जारी अवरोध हटाउने, कालोबजारी र घरेलु हतियार नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने र त्यसबाट सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआए सेनाको सहयोग लिने सुझावसहित विभागका एआइजी देवराज भट्टले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो।
समितिले पारित गरेको 'मधेस आन्दोलनबाट उत्पन्न समस्या र आपूर्ति सहज गराउने' सुरक्षा प्रतिवेदनमा मधेसका १८ जिल्लालाई अति संवेदनशील, बढी संवेदनशील र संवेदनशील गरी तीन भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसारको सुरक्षा रणनीति प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकार स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर राजमार्गलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय प्रशासनलाई सघाउने गरी सेना ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्ने पक्षमा छ। तर, सैनिक नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयका आधारमा ब्यारेकबाट बाहिर निस्कने पक्षमा देखिएको छैन। एक साता अगाडि नागरिकसँग कुरा गर्दै सैनिक प्रवक्ता तारा कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय नेपाली सेनाले पालना गर्ने बताएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भए सेना परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले आफूले नाकाबन्दी नगरेको दाबी गर्दै नेपालको नाका र राजमार्गमा भएको अवरोधका कारण आपूर्तिमा प्रभाव परेको बताएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत भारतकै तर्कमा सहमत देखाएपछि कात्तिक २४ मा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठकमा नाका, राजमार्ग र सहायक मार्गलाई अवरोधविहीन बनाउँदै आपूर्ति सहज बनाउन भारतलाई दबाब दिने नीतिमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंसिर ३ मा बसेको परिषदको दोस्रो बैठकले प्रारम्भमा गृह मातहतका सुरक्षा संगठनलाई एकीकृत रूपमा खटाउने र त्यसबाट सुधार नआए सेना परिचालन गर्ने रणनीति बनाएपछि मंसिर ६ मा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर एकीकृत सुरक्षा योजना ल्याएको थियो।
गृहले अति संवेदनशीलमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सुनसरी, बढी संवेदनशीलमा कैलाली, रुपन्देही, बाँके, झापा लगायतका पाँच र संवेदनशीलमा चार जिल्लालाई राखेर सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो।
योजनाअनुसार कालोबजारी र घरेलु हतियार नियन्त्रणमा केही सक्रियता देखिए पनि राजमार्ग र नाकाको अवस्था उस्तै छ। आन्दोलन भइरहेका मुख्य ८ जिल्लाका राजमार्ग दिनभर सुनसान छन्। राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनमाथि आगजनीका घटना उस्तै छन्। बेलुकासमेत सुरक्षाकर्मीको विशेष सुरक्षा घेरा नभई सवारीसाधन चल्न सम्भव छैन।
आइतबार सुनसरी पुगेर क्षेत्रीय सुुरक्षा बैठक गरेका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले अवरोध भइरहेको राजमार्गमा दिउँसै पनि सवारी चल्ने दाबी गरेका थिए। राजमार्गको अवरोध खुलाउने रणनीति बनाउन राखिएको बैठकमा सहभागी भएर काठमाडौं फर्किएका गृह प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनपछि राजमार्गको अवस्थामा सुधार आएको दाबी गर्दै नाकाको अवस्था भने उस्तै रहेको बताए।
नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन सेनाको सहयोग लिने मन्त्रालयको रणनीतिबारे जिज्ञासा राख्दा उनले गृह सेनाबारे निर्णय गर्ने निकाय नभएको बताए।
कारागार र एयरपोर्टमा सेना
मधेसका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउन कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थललगायत क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हटाएर सेनालाई जिम्मा दिँदा २ हजार जनशक्ति बढ्ने भएपछि गृहले त्यस्ता स्थानमा सेनाको सहयोग लिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।
कैलाली, टीकापुरमा प्रदर्शनकारीबाट ८ सुरक्षाकर्मी मारिएसँगै मधेसमा प्रहरी जनशक्ति बढाउन सरकारले सरकारी आवास, जेल लगायतको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सैनिक मुख्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ५ विमानस्थल र १८ वटा कारागारमा मात्रै सेना खटिएको छ।
सैनिक प्रवक्ता कार्कीका अनुसार मोरङ, चन्द्रगढी, रुपन्देही, कास्की र बाँकेको विमानस्थलको सुरक्षामा सेना खटिएको छ। यस्तै, ७४ वटा कारागारमध्ये मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, झापा, पर्सा, महोत्तरी, भीमफेदी, चितवन, रौतहट, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, कार्की, बर्दिया, बाँके र दाङसहित १८ वटा कारागारको सुरक्षामा सेना खटिएका छन्।
दोस्रो चरणमा थप एक हजार प्रहरी जनशक्ति निकाल्न गृहले अन्य कारागार र विमानस्थलमा समेत सेना खटाउने रणनीति बनाए पनि यो बीचमा नयाँ कारागार वा विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा सेनाले नलिँदा प्रहरी जनशक्ति बढाउने गृहको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
गृह प्रवक्ता ढकालले यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको स्विकार गर्दै भने, 'पूरै कार्यान्वयन भएको छैन, विस्तारै हुँदैछ।'
|
Post a Comment