राज्य स्थापनादेखिको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य, लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरण, संविधान निर्माणका लागि २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको घोषणा र संविधान जारी हुनु चानचुने नभएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ संविधान जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘नेपालीले आफ्नो प्रयासमा ल्याएको यो संविधान उदाहरणीय छ । यसलाई जापानी भाषामा उल्था गरेर जापानमा हुने संविधानसम्बन्धी अध्ययनमा छलफलका लागि लैजान्छु । म अहिले नेपालको संविधान अध्ययन गरिरहेको छु ।’
लामो संस्थागत राज्यको परिवर्तित रूपको यो संविधान जनस्तरबाट जारी हुनुलाई उनले निकै अर्थपूर्ण मानेका छन् । नेपालजस्तो मुलुक अहिले संघीयतामा गएर पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गर्दा विकास प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भने नहुने उनले बताए । उनले अमेरिका, भारतलगायत मुलुकको अवस्था फरक रहेको तर त्यसकै नक्कल गर्न खोज्दा गाह्रो
हुने भन्दै बेल्जियमको अध्ययन गर्नसमेत सुझाव दिए ।
‘विकसित मुलुकलाई समेत संघीयता धान्न गाह्रो छ तर नेपालले त्यसमा अडेर संविधान जारी गरिसकेको अवस्थामा यसबाट पछि हट्ने अवस्था पनि छैन र अघि बढ्न सहज पनि छैन,’ उनले भने ।
उनले अहिले तराईमा देखिएको समस्यामा सरकारले चीनकार्ड प्रयोग गर्न नहुने सुझाएका छन् । ‘नेपालको भौगोलिक अवस्था नै त्यस्तो छ जहाँ भारत र चीन जोडिन्छ तर एक–अर्का मुलुकविरुद्ध सरकार वा राजनीतिज्ञले ‘कार्ड’ प्रयोग गरेको समाचार हेर्दा र उनीहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ तर त्यो राम्रो होइन, यसमा ख्याल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
प्रा. तानिगावाले तराई समस्या आन्तरिक भएकाले राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । संविधान उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि किन यसमा विवाद आयो भन्ने बुझेर समाधानतर्फ लाग्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले अहिले भएको गतिविधिले तराईकेन्द्रित तथा अन्य राजनीतिक दललाई समेत कुनै फाइदा नहुने बताए ।
नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य स्मरण गराउँदै उनले नेपालले अहिलेसम्म प्रगति गर्न नसक्नुको कारणबारे नेताहरूले घोत्लिन जरुरी रहेको बताए । अन्य मुलुकको विकास प्रक्रिया अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
एक साताअघि नेपाल आएका उनले यहाँ रहँदा नेपालको प्रजातन्त्रबारे अध्ययन गर्ने थिंक टयांकको भ्रमण गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग छलफल गर्ने गरेको बताए । उनले नेपालजस्तो बहुभाषी, बहुजाति र बहुधर्मीका साथै एक प्रकारको संरचनाबाट विकास प्रक्रिया अघि बढाएको मुलुकलाई संघीयता लागू गर्न भने सहज नहुने बताए ।
नेपालमा देखिएका समस्या संघीयतामा सीमा बाँडफाँडकै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विषय जति हल्का रूपमा लिइन्छ त्यति सहज छैन, यसमा ख्याल गर्न जरुरी छ ।’ लामो समय नागासाकी विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका उनी सेवानिवृत्तपछि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अतिथि प्राध्यापन र स्वअध्ययनमा लागेका छन् ।
Post a Comment